मृत्यदण्डदेखि दलमाथि प्रतिबन्धसम्मको प्रस्ताव

काठमाडौं, कात्तिक १२ - नयाँ संविधानमा मौलिक हकका रूपमा ३१ वटा राख्नुपर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको छ।

मौलिक अधिकार समितिको प्रतिवेदनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनसक्नेदेखि मधेसीको हक राख्नुपर्नेसम्मको मत समेटिएको छ।

संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा बुधबार प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा २२ वटा थप र फरक मत पनि छन्। अन्तरिम संविधानमा २१ वटा हकलाई 'मौलिक हक' मा व्यवस्था गरिएको थियो।

'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक' मा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने प्रावधानमा फरक मत राख्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लीला न्याइँच्याईंले गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मृत्युदण्ड दिनसक्ने मत राखेकी छन्। उनको मत छ, 'गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई मृतयदण्ड दिन रोक लगाएको मानिने छैन।'

माओवादी र कांग्रेसबीच एकअर्का दललाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान राख्ने होडबाजी चलेको छ। राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतामाथि फरक मत राख्ने माओवादीका चन्द्रप्रसाद गजुरेलको मत छ, 'राष्ट्रघाती कार्य गर्ने, विदेशी शक्तिहरुको दलाली गर्ने, राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्र गर्ने, वा प्रतिगमनकारी कार्य गर्ने वा त्यस्ता कार्य गर्न कुनै संरचना वा संयन्त्र खडा गर्ने राजनीतिक दललाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।'

माओवादीले कांग्रेसलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने अडान राखेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न कांग्रेसका रमेश लेखकले पनि आफ्नो मत अघि सारेका छन्। 'वहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्वस्वीकार्य मानव अधिकारका मूल्य मान्यता र एकदलीय अधिनायकवाद, सर्वसत्तावादको पक्षपोषण गर्ने वा त्यस्तो व्यवस्था स्थापनाको प्रयत्न गर्ने, राजनीतिक दल वा मातहतका संम्बद्ध निकायमा सैन्य वा अर्ध सैन्य संरचना खडा गर्ने' दललाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिने लेखकको मत छ।

उनको मत छ, 'सैन्यवादी क्रियाकलाप संचालन गर्ने, राज्यविरुद्ध हतियारबन्द विद्रोहको तयारी वा घोषणा गर्ने राजनीतिक दल वा मातहत निकायमार्फत राज्यका कानुनद्वारा गठित संरचनाको समानान्तर हुने गरी कुनै संरचना वा संयन्त्र वा संगठन खडा गर्ने कार्य गर्ने राजनीतिक दललाई मनासिव बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।'

एमालेका प्रदीप ज्ञवालीको मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने मत छ। उनको मत छ, 'मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जातीय नरसंहारसम्बन्धी अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन।'

संविधानसभाकै प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिमा ठूलो मतभेदको विषय बनेको बिनामुआब्जा भूमिसुधारको कुरो यो समितिमा पनि बहसको कांग्रेस-माओवादी नै भिड्ने देखिएका छन्। कांग्रेसका लेखकले व्यक्तिको आर्जन वा सम्पत्तिमा सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

माओवादीको गजुरेलको मत छ, 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी जमिनको हदबन्दी गरिने र सीमाभन्दा माथिको जमिन सुकुम्बासी, भूमिहीन र गरीब किसानलाई वितरण गरिनेछ।' तमलोपाका अरविन्द साहले भूमि व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

धर्मपरिवर्तनको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हकदेखि धर्म परिवर्तनको हकसम्म उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रमुख समाचर