संविधान निर्माणमा मुख्य नेताहरूको बेवास्ता

काठमाडौं, कात्तिक १३

संवैधानिक समितिको बैठक सभासद्हरूको गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेका कारण स्थगित भएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका मुख्य नेताहरू सदस्य रहेको समितिमा खबर नै नगरी सभासद्हरू अनुपस्थित भएका कारण बैठक बस्न नसकेको हो।

समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले मंगलबारको बैठकमा नै शुक्रबारसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी छलफल सक्ने 'डेडलाइन' तोकेका थिए। तर, उक्त बैठकमा त्यति समयले नपुग्ने र समय तोकेर छलफल सक्न नहुने भनी विरोध गर्ने सरिता गिरी पनि बिहीबारको बैठकमा उपस्थित भइनन्।

संवैधानसभाका समितिमा कुल सदस्यको एकचौथाई सदस्यलाई गणपुरक संख्या मानिन्छ। ६३ जना सदस्य रहेको संवैधानिक समितिमा १६ जना सभासद् उपस्थित नभई बैठक बस्न सक्दैन। बिहीबार बिहान निर्धारित समयभन्दा २० मिनेटपछिसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि समितिका १५ जना मात्र उपस्थित भएकाले बैठक बस्न नसकेको समितिका उपसचिव वासुदेव उप्रेतीले जानकारी दिए।

समितिका ४१ जना सदस्यहरू बिनासूचना अनुपस्थित भएका थिए। बिनासूचना अनुपस्थित हुनेमा सबै अधिकांश दलका प्रमुख नेताहरू थिए। काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस संविधानसभा दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बिनासूचना अनुपस्थित भएका थिए।
त्यसैगरी, माले अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश मैनाली, कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधी, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, माओवादी नेता देवगुरूङ, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, मन्त्रीहरू शरतसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण पनि बिनासूचना अनुपस्थित भएका थिए।

माओवादी उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी लगायत सात सभासद्ले मात्र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी बिदा मागेका थिए।

समितिले अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार नगरेका कारण संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित छ। सबै दलका प्रमुख नेताहरू रहेको र संविधानको अन्तिम मस्यौदासमेत तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समिति संविधानसभाको 'मूल समिति' मानिन्छ। सभापति चयनमा भएको रस्साकस्सीले पनि यो समितिको गरिमा अरु समितिभन्दा उच्च मानिन्छ।

संविधान निर्माणभन्दा सरकार ढलाउने र जोगाउने खेलतर्फ बढी क्रियाशीलता भएकाले संविधान निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले जानकारी दिए। बजेट पारित गर्न नदिने भनी माओवादीले गरिरहेको संसद् अवरोध र आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन गर्ने घोषणाले त्यसको छायाँमा संविधानसभा पनि परेको आचार्यको धारणा छ। बुधबार भएको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि राजनीतिक गतिरोधको प्रभाव संविधान निर्माणमा पनि परेको जानकारी गराएका थिए।

संवैधानिक समितिको बैठकमा आधा जसो सदस्यमात्र उपस्थित हुने गरेका छन्। तर, ती पनि आउने-जाने क्रम जारी रहन्छ। समितिको बैठकभन्दा पनि समिति आमसभाका सहभागी जस्तै उपस्थित हुने गरेको सभापति आचार्यको टिप्पणी छ। मंगलबार र बुधवारको बैठकमा पनि ३२-३२ जनाको उपस्थिति जनाइए पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्नेको संख्या डेढ दर्जन पनि पुग्दैनथ्यो। समितिको आन्तरिक कार्यतालिकामा १५ मिनेटभन्दा नकुर्ने भनिए पनि बिहीबार आधा घण्टा पर्खिएका थिए।

संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने सबैको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताउँदै आचार्यले भने, 'कोरम नपुगेर समिति स्थगित भएको घटनाबाट सबैले सकारात्मक पाठ सिक्नुपर्छ। शुक्रबारको स्थगनले सबैलाई गम्भीर बनाउनुपर्छ।'

प्रमुख समाचर