काठमाडौं, कात्तिक १३
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्ना भाइ एवम् उद्योग विभागका सहसचिव विनोदकुमार उपाध्याय
(नेपाल) लाई हङकङका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने बाटो खोल्न आवश्यक विद्यमान प्रावधान नै संशोधन गर्न लगाउनुभएको छ। निजामती किताबखानाको पुस्तिकामा प्रशासनिक सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई मात्रै हङकङका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
‘प्रधानमन्त्री नेपालकै दबाबमा उनका भाइलाई नै महावाणिज्यदूत बनाउन केही दिनअघि मात्रै सो प्रावधान संशोधन गरिएको हो’, एक उच्च सरकारी अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने- ‘हालसम्म प्रशासन सेवाअन्तर्गत अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई मात्रै महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो तर पहिलोपटक उद्योग मन्त्रालयका त्यो पनि इन्जिनियरिङ सेवाकालाई नियुक्त गरियो।’
प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई केही दिनअघि प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको स्रोतले बतायो। नयाँ संशोधित प्रावधानमा सबै सेवासमूहका अधिकृतलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका सहसचिवलाई मात्रै महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने यसअघिको प्रावधानलाई संशोधन गरी उद्योग विभागअन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवलाई नियुक्त गरिएको हो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई महावाणिज्य दूत नियुक्त गरेको हो। यसअघिका महावाणिज्यदूत केशवप्रसाद भट्टराई सचिवमा बढुवा भई फर्केसँगै हङकङमा महावाणिज्यदूत पद खाली थियो।
(दुई राजदूत सिफारिस)
यसै गरी सरकारले बेलायतका लागि डा. सुरेशराज चालिसे र इजिप्टका लागि श्यामलाल तबदारलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चालिसे र तबदारलाई राजदूत सिफारिस गरेको हो। चालिसेलाई नेपाली कांग्रेस र तबदारलाई मधेसी जनाधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) को कोटामा राजदूत सिफारिस गरिएको हो। चालिसे नेपाली कांग्रेस विदेश विभाग सदस्य पनि हुनुहुन्छ।
जनआन्दोलन-२ पछि बनेको सरकारले नियुक्त गरेका मुरारिराज शर्मालाई गत वर्षमाओवादी नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएसँगै बेलायतमा राजदूत पद खाली थियो। यद्यपि माओवादी नेतृत्वको सरकारले बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेका रामस्वार्थ रायको एग्रिमो आए पनि सो सरकारको अवसानसँगै उहाँको नियुक्तिप्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
चालिसे अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतसमेत भइसक्नुभएको छ। इजिप्टमा पनि हालै मात्र परराष्ट्र सहसचिव रामभक्त पीबी ठाकुरको कार्यकाल सकिएपछि राजदूत पद खाली थियो। सरकारले फ्रान्सका लागि भने अझै राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन।