प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका मन्त्रीबीच विवाद

काठमाडौं, कात्तिक १३

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका मन्त्रीहरूको विरोधका बीच मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन सेवा बाहिरका विज्ञबाट विभिन्न मन्त्रालयका कामकारबाहीको अनुगमन र निरीक्षण गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सहसचिव एक जनामात्र समितिको सदस्यसचिव रहनेछन्।

ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतलगायत कांग्रेसका सबै मन्त्रीले अरू पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीले विज्ञका नाममा बाहिरका मान्छेबाट हस्तक्षेप गर्न त्यस्तो समिति प्रस्ताव गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

'सरकारी सेवा बाहिरका अनधिकृत व्यक्तिबाट मन्त्रालयहरूको निरीक्षण गर्नु ठीक होइन, प्रधचानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सचिव र सहसचिव थपेर अनुगमन गर्नूस्, त्यसले अनुगमन गर्दा स्वीकार्य हुन्छ, तर बाहिरका कथित अनुभवी मान्छेबाट अनुगमन स्वीकार्य हुन सक्दैन' कांग्रेसी मन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले भने मलेसियालगायतका मुलकुमा त्यस्तो समितिमा प्राक्टिसमा रहेको र सुझाव दिन गठन गरिने त्यस्तो समिति प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै निर्णय गराएका थिए। समितिमा को - को रहने त्यो भने प्रधानमन्त्रीले तोकेपछि निर्णय हुनेछ।

प्रमुख समाचर